बिहार : [टाईम फॉर न्यूज़-गौरव तिवारी] सिवान जिला अधिवक्ता संघ द्वारा बिहार सरकार से अपील की गई I अधिवक्ता को भी लॉक डाउन के चलते सरकार द्वारा विशेष अधिकार दिए जाये, जिसके साथ-साथ अधिवक्ताओं को अपने ग्राम से अन्न लाने की अनुमती दे साथ ही लॉक डाउन के चलते वो अपने जरुरी काम कर सके I संघ के अध्यक्ष पाण्डये रामेशवरी प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा की बिहार सरकार ने अधिवक्ताओं को नज़र अंदाज़ किया है सरकार द्वारा जारी सूची में अधिवक्ता का नाम नहीं है I
वही संघ के सचिव सिंह ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया की दिल्ली तथा तेलंगना सरकार ने भी अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक राहत पैकेज देने की घोषणा की है ऐसे स्थिति में बिहार सरकार को भी राज्य में एक लाख पाँच हजार अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए I सिंह ने सरकार को सुझाव देते हुए बताया की आर्थिक सहायता धन राशि सीधे अधिवक्ताओं के बैंक खातों में जमा कराई जाये I साथ ही सिवान जिला अधिवक्ता संघ द्वारा पत्र के माध्यम से बिहार सरकार को कई सिझाब दिए ताकि कोरोना महामारी के चलते राज्य में न्यायपालिका को सुचारु रूप से चलाया जा सके I
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